लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन अधिनियम, 2026 (UPSC/RAS/PSI)

विषय / प्रावधान

2024 का कानून

2026 का प्रस्तावित संशोधन

जांच की समय-सीमा

जांच पूरी करने की कोई तय समय-सीमा नहीं थी।

2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा।

मुकदमे की सुनवाई

विशेष समय-सीमा तय नहीं थी।

चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य।

फास्ट ट्रैक कोर्ट

विशेष अदालतों का स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित कर सकेंगे।

सुनवाई का तरीका

सामान्य न्यायिक प्रक्रिया।

रोजाना सुनवाई अनिवार्य।

विशेष टास्क फोर्स (STF)

ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

केंद्र सरकार बड़े या कई राज्यों में फैले मामलों के लिए विशेष STF बना सकेगी।

सजा

संगठित पेपर लीक पर 5-10 साल तक की जेल और कम से कम ₹1 करोड़ जुर्माना।

सजा और जुर्माना और कड़े किए गए हैं। अधिकतम 10 साल की जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माने का प्रस्ताव है।

प्रावधान

पहले की स्थिति (2024 अधिनियम)

अब क्या बदलाव हुआ (2026 विधेयक)

व्यक्तिगत अपराधी (धारा 10)

3 से 5 वर्ष का कारावास, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

5 से 10 वर्ष का कारावास, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना।

सेवा प्रदाता (धारा 10)

1 करोड़ तक का जुर्माना, और किसी भी लोक परीक्षा को आयोजित करने के लिए 4 वर्ष का प्रतिबंध।

5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, और किसी भी लोक परीक्षा आयोजित करने के लिए 8 वर्ष का प्रतिबंध।

निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया (धारा 10)

3 से 10 वर्ष का कारावास, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

5 से 10 वर्ष का कारावास, 5 करोड़ रुपये का जुर्माना

संगठित अपराध और परीक्षा-धोखाधड़ी सिंडिकेट (धारा 11)

5 से 10 वर्ष का कारावास, कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

7 से 10 वर्ष का कारावास, कम से कम 10 करोड़ रुपये का जुर्माना