भारत में परमाणु ऊर्जा परिदृश्य

वर्तमान स्थापित क्षमता: 8.78 GW है, जो कुल बिजली उत्पादन का लगभग 3% (2024-25 में 3.1%) है।

लक्ष्य एवं विस्तार: 700 MW (स्वदेशी) और 1000 MW (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) रिएक्टरों के माध्यम से 2031-32 तक 22.38 GW क्षमता स्थापित करना।

• भविष्य की क्षमता (NPCIL): एनपीसीआईएल ने वर्ष 2032 के पश्चात 32 GW की अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWR) और लाइट वॉटर रिएक्टर (LWR ) शामिल होंगे।

• विदेशी सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक कुल परमाणु क्षमता लगभग 54 GW तक पहुँचने का अनुमान है।

• विविध भागीदारी: शेष 46 GW क्षमता का विकास अन्य सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यमों द्वारा विभिन्न रिएक्टर प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक मॉडलों के माध्यम से किया जाएगा।

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड( NPCIL): परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।

स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR): कल्पक्कम स्थित स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 6 अप्रैल 2026 को अपनी प्रथम क्रिटिकैलिटी प्राप्त की।

परमाणु ऊर्जा मिशन:

• केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित इस मिशन के अंतर्गत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• लक्ष्य: मिशन के तहत वर्ष 2033 तक कम से कम पाँच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR चालू करने की योजना है।

• दीर्घकालिक लक्ष्य: 2047 तक 100 GW का लक्ष्य हासिल करना।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) की पहल:

• 200 मेगावाट क्षमता का भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR-200)।

• 55 मेगावाट (MWe) क्षमता वाला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR-55.

• हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 5 मेगावाट तापीय (MWth) तक का उच्च तापमान गैस-शीतल रिएक्टर (HTGCR)

अधिनियमन: भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा को कई ऐतिहासिक कानूनों द्वारा निर्देशित किया गया है 

• परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962

• परमाणु ऊर्जा की क्षति हेतु असैनिक दायित्व अधिनियम, 2010

• भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India - SHANTI) अधिनियम , 2025

  • उद्देश्य: यह विधेयक भारत के परमाणु ऊर्जा संबंधी कानूनी ढांचे को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाता है।

  • यह विधेयक 1962 के पुराने 'परमाणु ऊर्जा अधिनियम' और 2010 के 'परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधि नियम' (CLND) की जगह लेगा।

  • निजी भागीदारी: यह नियामकीय निगरानी के अंतर्गत परमाणु क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी को सक्षम बनाता है।

  • नियामकीय सुदृढ़ीकरण: यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक मान्यता प्रदान कर वैधानिक विनियमन को और अधिक मजबूत करता है।

  • स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य: यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य का समर्थन करता है।