- 24 जुलाई 2026 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान द्वारा राज्यसभा में लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया।
1. राजस्थान विशेष आँकड़े (वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु लक्षित एवं स्वीकृतियाँ)
- सड़क लंबाई का लक्ष्य ➔ 2,630 किलोमीटर
- दीर्घ पुल (LSB - Long Span Bridges) लक्ष्य ➔ 3 पुल
- लाभान्वित बसावटें (Habitations Target) ➔ 1,000 बसावटें (पूरे देश में 2,400 का लक्ष्य है, जिसमें सर्वाधिक योगदान राजस्थान का)
- वित्तीय आवंटन व स्वीकृति (राजस्थान)
- आवंटन (Allocation): ₹735.00 करोड़
- मूल स्वीकृति (Original Sanction): ₹832.50 करोड़
- जारी केंद्रीय निधि: ₹14.09 करोड़
2. PMGSY के विभिन्न घटकों की समय-सीमा (सामान्य ज्ञान हेतु)
- PMGSY-I ➔ असंबद्ध बसावटों हेतु; 31 मार्च 2025 को बंद की गई (अंतिम भुगतान व शेष कार्यों हेतु 31 मार्च 2027 तक विस्तार)।
- PMGSY-II ➔ ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) व विद्यालयों से जुड़ाव हेतु; 31 मार्च 2026 से बंद की गई।
- PMGSY-III ➔ 1,25,000 किमी थ्रू-रू्ट्स/प्रमुख लिंक्स के एकीकरण हेतु संचालित।
- PMGSY-IV ➔ सितंबर 2024 से वर्ष 2029 तक 25,000 असंबद्ध बसावटों को जोड़ने हेतु शुरू।
3. वित्त-पोषण/अंशदान पैटर्न (Funding Pattern)
- सामान्य राज्य (राजस्थान सहित) ➔ केंद्र : राज्य = 60 : 40
- पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य ➔ केंद्र : राज्य = 90 : 10
- बिना विधायिका वाले UTs ➔ 100% केंद्रीय अंश
- डिजिटल एवं निगरानी तंत्र ➔ डिजिटल रखरखाव हेतु e-MARG (इलेक्ट्रॉनिक ग्रामीण सड़क रखरखाव) पोर्टल तथा राशि जारी करने हेतु SNA-SPARSH प्रणाली का प्रयोग।
Source: PIB