- आयोजन स्थल ➔ 21 जुलाई 2026 को शासन सचिवालय (जयपुर) में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की विशेष साइबर समन्वय बैठक आयोजित की गई।
- प्रमुख नेतृत्व ➔ मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास तथा पुलिस महानिदेशक — राजीव कुमार शर्मा।
- बैंकों हेतु कार्य लक्ष्य ➔ साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत मिलते ही खाता तुरंत होल्ड करने हेतु 'जीरो टाइम लैग' (Zero Time Lag) का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- AI आधारित निगरानी ➔ प्रदेश की 190 चिन्हित हॉटस्पॉट बैंक शाखाओं तथा संदिग्ध एटीएम बिंदुओं पर AI आधारित निगरानी एवं पुलिस द्वारा औचक निरीक्षण की व्यवस्था।
- चालू खातों पर रोक ➔ बिना भौतिक सत्यापन के ₹10 करोड़ से ₹50 करोड़ तक की सीमा वाले चालू खाते खोलने की परिपाटी पर पूर्ण रोक व पुन: सत्यापन का निर्णय।
- कंट्रोल रूम में बैंक नोडल अधिकारी ➔ साइबर रिस्पॉन्स सेंटर व पुलिस मुख्यालय में प्रमुख बैंकों (SBI, BOB, PNB, UCO, IOB, Union Bank आदि) के नोडल प्रतिनिधियों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य।
- 1930 कॉल सेंटर का दौरा ➔ शिकायत निस्तारण प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से समझने हेतु सभी बैंक प्रतिनिधि पुलिस मुख्यालय स्थित 1930 कॉल सेंटर का दौरा करेंगे।
- राहत एवं रिफंड मॉड्यूल ➔ मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) तथा ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल (GRM) के माध्यम से पीड़ितों को ₹50,000 तक की राशि शीघ्र लौटाने का प्रावधान मजबूत किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुविधा ➔ साइबर ठगी से सुरक्षा हेतु बैंक शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सहायता काउंटर स्थापित किए जाएँगे।
Source: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
