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➔ जनगणना -2027 (UPSC/RAS/PSI)

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  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसम्बर, 2025 को भारत की जनगणना 2027 कराने की मंजूरी दी।
  • जनगणना 2027 देश में 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी।
  • कुल लागत: रु. 11,718.24 करोड़।
  • आयोजकः महारजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय।
  •  केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2027 को जनगणना-2027 के लिए चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च और शुभंकर- 'प्रगति' (महिला प्रगणक) और 'विकास' (पुरुष प्रगणक) का औपचारिक अनावरण किया।
  • चार डिजिटल टूल्सः भारत की पहली तकनीकी (डिजिटल) उपकरणों द्वारा संचालित जनगणना होगी।
    •  विकासः सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)
    1. हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) वेब एप्लिकेशनः यह वेब-मैप एप्लिकेशन चार्ज अधिकारियों को उपग्रह चित्रों की सहायता से तकनीकी रूप से मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाने में सक्षम बनाता है।
    2. HLO मोबाइल एप्लिकेशनः यह एक सुरक्षित ऑफलाइन मोबाइल एप्लिकेशन है।
      ♦ इसके माध्यम से प्रगणक मकान सूचीकरण डेटा एकत्रित एवं अपलोड कर सकते हैं। 
      ♦ केवल CMMS पोर्टल पर पंजीकृत प्रगणक ही इसका उपयोग कर सकते हैं।
    3. स्व-गणना (SE) पोर्टल:
      ♦ स्व-गणना (Self-Enumeration): प्रथम बार नागरिक se-census.gov.in पोर्टल पर स्वयं अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं।
      ♦ घर-घर गणना से ठीक पहले 15 दिन के लिए और 16 भाषाओं में है, और जमा करने पर मिलने वाला SE ID गणनाकर्ता को देना होता है।
    4. जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल: यह एक केंद्रीकृत वेब आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
  •  अंतरराष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक: गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।
  •  प्रथम चरण - गृह-सूचीकरण एवं आवास जनगणना (HLO): 1 अप्रैल 30 सितंबर 2026; हर राज्य/UT में 30 दिन तक संचालित। उससे पहले 15 दिन स्व-गणना का विकल्प दिया गया।
    ♦ RG-CCI ने 22 जनवरी 2026 को गृह-सूचीकरण चरण के 33 प्रश्न अधिसूचित किए; 2011 में इस चरण में 35 प्रश्न थे, और 2021 के लिए अधिसूचित प्रश्नों से ये दो अधिक हैं।
  • द्वितीय चरण-जनसंख्या गणना (PE):
    ♦ अधिसूचनाः गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) ने 30 अक्टूबर 2026 को जारी
    ♦ जनसंख्या की जनगणनाः 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी, और इसका पुनरीक्षण दौर 1 मार्च 2027 से 5 मार्च 2027 तक चलेगा।
    ♦ RG-CCI ने 14 अगस्त 2026 को जनगणना अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत परिवार-अनुसूची के 40 प्रश्न अधिसूचित किए; 2011 में इस चरण में 29 प्रश्न थे, और इनमें 13 प्रश्न नए हैं।
    ♦ जनसंख्या-गणना अनुसूची में प्रश्न 10 अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/ जाति के लिए।
  • संदर्भ-तिथि (Census Moment) वह क्षण है जिसकी स्थिति के अनुसार गणना होती है; इससे तय होता है कि किस व्यक्ति को गिना जाए (जैसे संदर्भ तिथि से पहले जन्मा या उसके बाद तक जीवित)।

क्षेत्र

स्व-गणना

घर-घर जनसंख्या गणना

संदर्भ-तिथि

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्र

17-31 अगस्त 2026

1-30 सितंबर 2026 (पुनरीक्षण 1-5 अक्टूबर)

1 अक्टूबर 2026

गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्र

16-30 नवंबर 2026

1 दिसंबर 2026-4 जनवरी 2027 (पुनरीक्षण 5-9 जनवरी)

5 जनवरी 2027

शेष भारत (मणिपुर को छोड़कर)

10-24 जनवरी 2027

25 जनवरी-28 फरवरी 2027 (पुनरीक्षण 1-5)

1 मार्च 2027

  • लद्दाख जनसंख्या-गणना पूरी करने वाला देश का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना, और पूरी तरह हिमाच्छादित घोषित किश्तवाड़ (जम्मू-कश्मीर) यह कार्य पूरा करने वाला प्रथम जिला बना।
  • रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय
    (मुख्यालयः नई दिल्ली)
    • वर्तमान आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण
  • जनगणना कार्य निदेशालय, (जयपुर) राजस्थान
    ♦ निर्देशकः बिष्णु चरण मल्लिक
    ♦ भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत अपने संबंधित राज्य में जनगणना का संचालन करते हैं।
  •  अनुच्छेद 246 : जनगणना का परिचालन भारत सरकार का दायित्व है।
  • संविधानः जनगणना संघ सूची की प्रविष्टि 69 का विषय है, इसलिए केंद्र इसका समन्वय करता है और राज्य/UT सरकारें क्रियान्वयन में सहयोग करती हैं
  • जनगणना अधिनियम, 1948
    ♦ धारा 3-केंद्र जनगणना कराने के आशय की अधिसूचना जारी करता है
    ♦ धारा 8-जनगणना अधिकारी अधिसूचित प्रश्न पूछ सकते हैं और व्यक्ति उत्तर देने को बाध्य है
    ♦ धारा 18-नियम बनाने की शक्ति