- अध्यक्षता: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
- स्थान: मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर
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क्र.सं.
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योजना / विषय
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मुख्य निर्णय एवं प्रावधान
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1.
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चुनाव एवं आरक्षण
(One State - One Election)
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- वन स्टेट-वन इलेक्शन: पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के चुनाव 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की अवधारणा के तहत एक साथ कराने का निर्णय।
- ओबीसी आयोग सिफारिशें: राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की सिफारिशें स्वीकार। पंचायती राज व नगरीय निकायों में SC, ST के साथ OBC आरक्षण हेतु लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी।
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2.
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कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
(Agro & Food Processing Policies 2026)
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- राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति,2026 का अनुमोदन—
- कृषि, बागवानी, डेयरी, मसाला व एग्रो-प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा।
- पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy)
- ₹50 लाख तक के ऋण पर 60%
- ₹50 लाख से ₹1 करोड़ पर 50%
- ₹1 करोड़ से अधिक पर 40% (अधिकतम सीमा: ₹1.5 करोड़)
- SC, ST, FPO, TSP क्षेत्रों व महिला उद्यमियों को 5% अतिरिक्त अनुदान।
- श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी: बाजरा एवं अन्य मोटे अनाजों (Millets) को बढ़ावा देने हेतु इस विशेष एजेंसी की स्थापना होगी।
- राजस्थान फूड पार्क विकास नीति, 2026
- राज्य के प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधार पर चरणबद्ध रूप से 4 श्रेणियों में विश्वस्तरीय फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
- राइजिंग राजस्थान MOU धारकों एवं न्यूनतम ₹10 करोड़ निवेश करने वाली एंकर इकाइयों को प्राथमिकता।
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3.
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श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करेंगे मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम, 2026—
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- मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम, 2026
- महंगाई भत्ता (DA) संशोधन: CPI से जोड़कर वर्ष में दो बार (1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर) संशोधित होगा।
- कार्य के घंटे: सप्ताह में 48 घंटे तय; 6-दिवसीय सप्ताह में प्रतिदिन अधिकतम 10.5 घंटे (विश्राम सहित)।
- विश्राम अंतराल: लगातार 5 घंटे कार्य के बाद 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य।
- राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम, 2026
- सभी श्रम अनुपालन व शिकायतें ऑनलाइन।
- मान्यता प्राप्त यूनियनों के चुनाव हेतु गुप्त मतदान प्रणाली अनिवार्य।
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4.
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पर्यावरण एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा (Green & Clean Energy)
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- ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को मिली स्वीकृति (TOFP)
- 'मिशन हरियालो राजस्थान' (5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य) के तहत गैर-वन भूमियों (बंजर, सड़क/रेलवे किनारे) पर हरित आवरण (Tree Cover) बढ़ाना।
- राजस्थान भू-राजस्व नियम 2007 में संशोधन (ऊर्जा संयंत्र भूमि)
- सौर/पवन विकासकर्ताओं हेतु आवंटित भूमि में से 10% भूमि पर वृक्षारोपण आरक्षित रखना अनिवार्य।
- भूमि आवंटन मानक: प्रति मेगावाट 2 हेक्टेयर (सौर/पवन) तथा हाइब्रिड परियोजनाओं हेतु 2.5 हेक्टेयर।
- राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 में संशोधन
- स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य: वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन 125 गीगावाट ले जाने का लक्ष्य।
- बैटरी स्टोरेज: 50% या उससे अधिक क्षमता की बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को पंजीकरण शुल्क में छूट।
- पावर इवैक्यूएशन सीमा: प्रसारण तंत्र हेतु समय-सीमा 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की गई।
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5.
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सामाजिक सुरक्षा
राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 में संशोधन-
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- 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी। कर्मचारियों को वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक निरंतर स्टेट इंश्योरेंस (SI) कवरेज मिलेगा (पूर्व में सेवानिवृत्ति वाले वर्ष के 1 अप्रैल को ही मैच्योर हो जाता था)
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6.
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औद्योगिक निवेश, खनन एवं भूमि आवंटन
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- सीमेंट उद्योग भूमि आवंटन:
- स्टार सीमेंट (मैसर्स स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लि.): जोगा एवं सोनू (रामगढ़, जैसलमेर) में 254 हेक्टेयर भूमि (₹6,200 करोड़ का निवेश)।
- अल्ट्राटेक सीमेंट: लीला पारेवर (जैसलमेर) में 107 हेक्टेयर भूमि।
- सौर ऊर्जा भूमि आवंटन (कुल 922 MW)
- पूगल (बीकानेर): 22 MW (44 हेक्टेयर)
- फतेहगढ़ (जैसलमेर): 200 MW (324 हेक्टेयर)
- नाचना (जैसलमेर): 700 MW (1,678 हेक्टेयर)
- रिफाइनरी से प्रभावित 198 नमक खानों के विस्थापन हेतु डिस्टर्बेंस चार्जेज ₹7.85 करोड़ से 25% बढ़ाकर ₹9.81 करोड़ स्वीकृत।
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Source: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
