उत्तर:
- भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है तथा अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 54, 55 एवं 71 में किया गया है।
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
- राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं गुप्त मतदान से किया जाता है। (अनुच्छेद-55)
सूत्र
- N = कुल वैध मतों का मूल्य
- n = निर्वाचित किए जाने वाले पदों की संख्या
- विजयी होने के लिए उम्मीदवार को 50% + 1 मत मूल्य प्राप्त करना आवश्यक होता है।
मत मूल्य
- MLA का मत मूल्य = राज्य की जनसंख्या (1971) ÷ कुल निर्वाचित विधायक ÷ 1000
- MP का मत मूल्य = सभी निर्वाचित विधायकों के मत मूल्यों का योग ÷ कुल निर्वाचित सांसद (वर्तमान में प्रत्येक सांसद का मत मूल्य = 708)
संबंधित पहलू
1. निर्वाचन मंडल (अनुच्छेद-54)
- लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद (MLC) के सदस्य मतदान नहीं करते।
2. निर्वाचन का संचालन
- राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है।
- निर्वाचन हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) सामान्यतः लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव होते हैं।
3. नामांकन
- 50 प्रस्तावक
- 50 अनुमोदक
- ₹15,000 की जमानत राशि
4. निर्वाचन विवाद
- राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा अनुच्छेद 71 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय करता है।
- Charan Lal Sahu v. Giani Zail Singh (1984) : राष्ट्रपति चुनाव को केवल संविधान एवं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 में निर्धारित आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है।
5. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता।
- योग्यता – अनुच्छेद 58
- कार्यकाल – अनुच्छेद 56
- पुनर्निर्वाचन – अनुच्छेद 57
- रिक्ति होने पर निर्वाचन – अनुच्छेद 62
निष्कर्ष
- राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली संघीय संतुलन, समान प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक वैधता तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। इसी कारण यह भारतीय संविधान की संघीय एवं लोकतांत्रिक भावना का प्रभावी प्रतिबिंब मानी जाती है।