क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - संशोधित उड़ान योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - संशोधित उड़ान ( संशोधित REC - UDAN ) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।
कुल परिव्यय: ₹28,840 करोड़
अवधिः वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 (10 वर्ष)
क्रियान्वयन: नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा

मुख्य घटक

हवाई अड्डों का विकास: 8 वर्षों में ₹12,159 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मौजूदा अनसर्व्ड (Unserved) हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा ।
हवाई अड्डों का संचालन एवं रखरखाव: 441 हवाई अड्डों के सुचारू संचालन हेतु ₹2,577 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रति एयरपोर्ट्स के लिए ₹3.06 करोड़ और प्रति हेलीपोर्ट्स /वाटर एयरोड्रॉम के लिए ₹90 लाख की वार्षिक सीमा तय की गई है।
आधुनिक हेलीपैडों का विकास: 8 वर्षों में ₹3,661 करोड़ के निवेश से 200 नए और आधुनिक हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा।
वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF): विमानन कंपनियों को निर्धारित रूटों पर परिचालन के लिए 10 वर्षों में ₹10,043 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी ।
स्वदेशी विमानों का अधिग्रहण: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड से पवन हंस के लिए 2 “ध्रुव हेलीकॉप्टर” और एलायंस एयर के लिए 2 “डॉर्नियर विमान” खरीदे जाएंगे

प्रभाव

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती और सस्ती हवाई यात्रा का समर्थन।
टियर 2 और 3 शहरों में आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में आपातकालीन कार्रवाई और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार होगा।
स्वदेशी एयरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

उड़ान (UDAN - Ude Desh ka Aam Nagrik)योजना

शुभारंभ: अक्टूबर 2016
मुख्य उद्देश्य: हवाई यात्रा को आम नागरिकों के लिए किफायती बनाना और टियर-2 एवं टियर-3 शहरों केकनेक्टिविटी को मजबूत करना।
नौ वर्षों के सफल कार्यान्वयन की प्रगति:
- परिचालन विस्तार: 28 फरवरी, 2026 तक देश भर के 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और वाटर एयरोड्रॉम पर कुल 663 मार्गों को सक्रिय रूप से चालू किया गया।
- क्षेत्रीय सुलभता: दूरस्थ, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में हवाई संपर्क स्थापित होने से पर्यटन के विकास, आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।