अमेरिका/इजराइल-ईरान युद्ध

युद्ध संबंधी कानून

अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) के बारे में

• चर्चा में क्यों?: ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध के मद्देनजर, कतर, बहरीन और कुवैत सहित खाड़ी देशों ने गैस निर्यात पर अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) की घोषणा की है।

• अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) का प्रावधान एक सुरक्षात्मक कानूनी कवच के रूप में कार्य करता है, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसी विनाशकारी घटनाओं के दौरान, जो अनुबंधित पक्षों के उचित नियंत्रण से परे होती हैं, प्रदर्शन दायित्वों को निलंबित कर देता है।

पश्चिम एशिया युद्ध से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• आधिकारिक रुखः संवाद, कूटनीति और तनाव कम करने के लिए दृढ़ समर्थन। नागरिकों, ऊर्जा/परिवहन अवसंरचना पर हमलों और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों (होर्मुज जलसंधि) में अवरोध की निंदा।

• घरेलू सतर्कताः तटीय सीमा, साइबर और रणनीतिक क्षेत्रों में उच्च सतर्कता। संकट के दुरुपयोग, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए गए।

• भारत ने अर्मेनिया के रास्ते ईरान से अपने 550 से अधिक नागरिकों को निकाला है।

• अंतर-मंत्रालयी समूह (Inter-Ministerial Group): संकट की स्थिति में समन्वित 'सम्पूर्ण सरकार दृष्टिकोण' के तहत आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर IMG का 02 मार्च, 2026 को गठन किया गया है, जो स्थिति की निगरानी एवं आवश्यक सुगमीकरण उपायों का समन्वय करेगा।

• सशक्त समितियों का गठन: पश्चिम एशिया संकट के संभावित दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने हेतु भारत सरकार ने 7 सशक्त समितियों (Empowered Committees) का गठन किया है।
• उत्पाद शुल्क में कमी: पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में रु. 10 प्रति लीटर की कटौती की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा सके।
• निर्यात शुल्क का आरोपण: घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु डीजल पर रु. 21.5 प्रति लीटर तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर रु. 29.5 प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया गया है।
• भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने पिछले 11 वर्षों में अपने आयात का दायरा 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक करके अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाई है।

प्राकृतिक गैस एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

• खपत एवं उत्पादन: भारत में प्राकृतिक गैस की कुल खपत लगभग 189 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है, जिसमें से लगभग 97.5 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन घरेलू उत्पादन से प्राप्त होता है। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण लगभग 47.4 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

• आपूर्ति स्थिति को नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकार ने Essential Commodities Act के तहत 9 मार्च, 2026 को Natural Gas Control Order जारी किया है।

  • उद्देश्य: एलपीजी एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को विनियमित करना, न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना तथा जमाखोरी को रोकना।

  • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की भूमिका: आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की आपूर्ति की निगरानी एवं विनियमन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की प्रमुख भूमिका निर्धारित की गई है।

प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026

• विधिक आधार: प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण (पाइपलाइनों एवं अन्य सुविधाओं का बिछाने, निर्माण, संचालन एवं विस्तार) आदेश, 2026- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी।

• यह आदेश पाइपलाइन विस्तार हेतु एक समयबद्ध एवं सरलीकृत ढांचा स्थापित करता है, जिसके माध्यम से भूमि अधिग्रहण/पहुँच तथा नियामकीय बाधाओं का समाधान किया जाता है।

• मुख्य उद्देश्य:

  • PNG विस्तार में तेजी: आवासीय क्षेत्रों में अंतिम छोर (last-mile) तक पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की पहुँच बढ़ाना।

  • ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा: स्वच्छ ईंधनों की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित कर ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना।

  • आर्थिक प्रभाव: तीव्र अवसंरचना विकास के माध्यम से भारत को गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955)

• उद्देश्य: यह अधिनियम उन वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित करने हेतु अधिनियमित किया गया है, जिन्हें आम जनता के लिए आवश्यक माना गया है।

• मुख्य प्रावधान: यह सरकार को जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने तथा आवश्यक वस्तुओं का न्यायसंगत वितरण उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाता है।