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अध्यक्षता: प्रधानमंत्री 11 जून, 2026 को नई दिल्ली में।
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विषय: विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास।
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उद्देश्य : आयु, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
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समावेशी मानव विकास के चार प्रमुख स्तंभों पर चर्चा:
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- मूलभूत मानव पूँजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल।
- उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास।
- स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण ।
- सभी के लिए समानता और गरिमा।
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बैठक में 26 से 28 दिसंबर, 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी चर्चा की। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित पाँच प्रमुख विषयों की सिफारिशें की गईं।
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- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा: नींव रखना ।
- स्कूली शिक्षा: आधारभूत संरचना ।
- कौशल विकास: भविष्य के लिए तैयार कार्यबल।
- उच्च शिक्षा: ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और
- खेल और पाठ्येतर गतिविधियाँ: कक्षाओं से परे
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नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में भारत के प्रधानमंत्री; सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री; अन्य केंद्र-शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल / प्रशासक; पदेन सदस्य; नीति आयोग के उपाध्यक्ष; नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं।
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प्रथम बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शासी परिषद् की बैठक में भाग लिया।