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'राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड' (RIDCO) की भूमि आवंटन एवं मूल्य निर्धारण नीति - (RAS/PSI)

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  • मंजूरी : 31 मई ,2026
  • विभाग : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार
  • RIDCO, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (NICDIT), भारत सरकार एवं रीको (RIICO) के संयुक्त उपक्रम के रूप में गठित कंपनी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (NICDP) के अंतर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं आधारभूत संरचना का विकास करना है।
  • प्रमुख विशेषताएं एवं प्रावधान
  • वित्तीय प्रोत्साहन : प्रारंभिक निवेशकों को अग्रिम भुगतान पर रियायतें और 11 त्रैमासिक किस्तों में स्थगित भुगतान की सुविधा।
  • विशेष निवेश : FDI और बड़े वैश्विक निवेशों के लिए विशेष 'फास्ट-ट्रैक' आवंटन प्रक्रिया।
  • ऑनलाइन एवं पारदर्शी प्रक्रिया : भूखंड आवंटन के लिए पूरी तरह आवेदन,-नीलामी।
  • लीज अवधि में लचीलापन -
  • सामान्य औद्योगिक भूखंड : 99 वर्ष की लीज
  • विशेष क्षेत्र (फ्लैटेड फैक्ट्री, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग) : 33 से 66 वर्ष की लचीली लीज और नवीनीकरण का विकल्प।
  • पायलट प्रोजेक्ट : DMIC और जोधपुर- पाली-मारवाड़  JPMIA का चयन क्यों?
  • रणनीतिक  : जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया रोहट तहसील में NH-62 , SH-64  के जंक्शन पर स्थित,माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स के लिए आदर्श केंद्र।
  • कनेक्टिविटी : यहाँ से जोधपुर और पाली जैसे प्रमुख शहरों की निकटता और रेलवे लाइन (रोहट-मारवाड़ जंक्शन) के दोहरीकरण की सुविधा,निर्बाध कनेक्टिविटी
  • संसाधन उपलब्धता : गैस पाइपलाइन (इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड), PHED और बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पहले से ही बड़े निवेश किए जा चुके।

Source : सूचना एवं जनसंपर्क विभाग