पीएम-सेतु योजना 

• कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की 'पीएम-सेतु नेशनल स्टीयरिंग कमेटी' की चौथी बैठक में इस योजना को पायलट मोड से देशभर के 200 आईटीआई (ITI) क्लस्टरों में लागू करने की मंजूरी दी गई है।

• लॉन्च: प्रधानमंत्री द्वारा 4 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में।

• पूरा नाम: Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs (PM-SETU).

• उद्देश्य:

  • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना

  • उद्योग मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचे और उपकरणों का आधुनिकीकरण करना

  • नए और उभरते क्षेत्रों में उद्योग-संरेखित दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना

  • मांग-संचालित कौशल और बेहतर रोजगार परिणामों के लिए उद्योग संबंध को मजबूत करना

  • प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाना।

• कुल वित्तीय परिव्यय: ₹60,000 करोड़ (MSDE द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजना)।

  • ₹60,000 करोड़ के बजट में केंद्र (₹30,000 करोड़), राज्य (₹20,000 करोड़) और निजी औद्योगिक साझेदार (₹10,000 करोड़) शामिल हैं।

• योजना के मुख्य घटक:

  • घटक I: हब और स्पोक मॉडल के तहत 1,000 सरकारी आईटीआई (200 हब और 800 स्पोक) का आधुनिक तकनीकों व पाठ्यक्रमों के साथ उन्नयन।

  • घटक II: भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना।

• कार्यान्वयन मॉडल: इसका कार्यान्वयन 'हब एंड स्पोक मॉडल' (200 हब और 800 स्पोक) पर किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक क्लस्टर में 1 हब और 4 स्पोक ITI शामिल हैं।

   

  • हब संस्थानों में उन्नत बुनियादी ढांचा, इनक्यूबेशन सेंटर और प्लेसमेंट सेवाएं होंगी, जबकि स्पोक संस्थान पहुंच का विस्तार करेंगे।

  • इसके सुचारू प्रबंधन के लिए उद्योग भागीदारों के साथ विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) स्थापित किए जाएंगे।

पीएम-सेतु योजना के तहत देश की पहली 'रणनीतिक निवेश योजना'(SIP) को मंजूरी

• मंजूरी: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) ने।

• यह मंजूरी PM-SETU योजना  के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई (ITI) क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) और उसके शैक्षणिक साझेदार न्यू एज मेकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NAMTECH) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को दी गई है।

• पीएम-सेतु के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। 

• आंध्र प्रदेश: PM-SETU योजना के तहत SIP को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।

• ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के दायरे में आते हैं, जो MSDE के अधीन कार्य करता है।